देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद, बुजुर्गों और असहाय वर्गों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डिजिटली 'वन-क्लिक' के माध्यम से अगस्त माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किस्त जारी की। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश भर के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की गई।

सूबे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किस्त जारी की। वन-क्लिक के माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन राशि भेजी गई। इसके साथ ही अगस्त माह में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी मंजूर की गई है। सरकार की ओर से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। पेंशन की राशि सीधे खातों में भेजे जाने से लाभार्थियों को भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। पेंशन पाने वाले कुल 9.91 लाख से अधिक लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शामिल हैं। वहीं 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थियों को राज्य स्तर पर संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पेंशन का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने आधार से जुड़ी समस्या के कारण पात्र लोगों को पेंशन से वंचित न होने देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए। इससे आधार संबंधी परेशानी के बावजूद पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी तथा लाभार्थी केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र व्यक्ति से न छूटे। अगस्त माह में स्वीकृत 5,605 नई पेंशन में सबसे अधिक 3,945 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। इसके अलावा 1,000 विधवा, 416 दिव्यांग, 106 किसान और 23 परित्यक्ता पेंशन के लाभार्थियों को मंजूरी मिली है। वहीं 115 लोगों को भरण-पोषण अनुदान के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार के इस डिजिटल भुगतान कदम से एक ओर पेंशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर पात्र लाभार्थियों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।